Deoli News 16 मार्च (मोहम्मद आजाद नेब) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों ने अपनी लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में मुख्य रूप से कार्मिकों के लिए कैडर अथॉरिटी व नियोक्ता के स्पष्ट निर्धारण की मांग की गई।
जिसकी फाइल पिछले तीन महीनों से लंबित है। साथ ही केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर समिति व्यवस्थापकों को शत-प्रतिशत प्राथमिकता देते हुए भर्ती प्रक्रिया से आयु सीमा हटाने का आग्रह किया गया। कर्मचारियों ने 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्त उन कार्मिकों के लिए नियमितीकरण प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग की, जो पिछली बार वंचित रह गए थे। इसमें व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सभी श्रेणियों को शामिल करने तथा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित करने पर जोर दिया गया है। कार्मिकों ने चेतावनी दी है कि यदि इन न्यायोचित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो संगठन आगामी कदम उठाने को मजबूर होगा।
