मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आरटीई भुगतान सहित विभिन्न मांगों के समाधान की उठाई मांग
Jahazpur News 15 जुलाई (मोहम्मद आजाद नेब) गैर सरकारी विद्यालयों के प्रतिनिधियों व संस्था प्रधानों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं प्रारंभिक-माध्यमिक शिक्षा निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालयों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की।
प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि 10 दिनों के भीतर बिना शर्त मांगों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेशभर के निजी विद्यालय अनिश्चितकालीन बंद आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की होगी। ज्ञापन में बताया कि पिछले दो वर्षों से निजी विद्यालय आरटीई भुगतान में देरी, प्रशासनिक कार्रवाई और विभिन्न नीतिगत निर्णयों के कारण आर्थिक व प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। प्रतिनिधियों ने शिक्षा संबल निरीक्षण व्यवस्था समाप्त करने, सीसीटीवी जांच के आधार पर जारी नोटिस वापस लेने, आरटीई के लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने, कोविड अवधि के बकाया भुगतान का निस्तारण करने, दोहरे नामांकन के नाम पर की जा रही कार्रवाई रोकने, आरटीई की दोनों किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, यूनिट कॉस्ट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करने तथा पुस्तकों की राशि सीधे अभिभावकों के खातों में भेजने सहित अन्य मांगें रखीं।
ज्ञापन में यह भी कहा कि निजी विद्यालयों से संबंधित नई योजनाएं लागू करने से पहले उनके संगठनों से विचार-विमर्श किया जाए तथा बार-बार निरीक्षण के नाम पर होने वाली प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए। प्रतिनिधियों ने सरकार से सकारात्मक पहल करते हुए सभी मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की।
