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सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करें- मंत्री गोदारा

89 हजार 982 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया


Desk News 15 अक्टूबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को टोंक जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली।

इसमें उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने, गिव अप अभियान, नए जुड़े लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। गोदारा ने जिले में गिव अप अभियान की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से कहा की 89 हजार 982 व्यक्तियों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाया है।

वहीं एक लाख 60 हजार नए लाभार्थी जुड़े है। इसमें और गति लाते हुए अभियान की सतत मॉनिटिरिंग कर 31 अक्टूबर तक जिले को दिए गए लक्ष्य के अनुरुप सक्षम लोगों को स्वेच्छा से एनएफएसए से अपना नाम हटवाने के लिए प्रेरित कर प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सक्षम व्यक्ति कार्यालय आकर, स्थानीय उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से एवं ऑनलाईन आवेदन कर खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ सकते है।

उन्होंने जिले के सभी सक्षम लाभार्थियों से अपील कर कहा की वह अपना नाम स्वेच्छा से हटाये, ताकि जरुरतमंद व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकें। कैबिनेट मंत्री गोदारा ने वर्ष 2022 और 2025 के एनएफएसए पोर्टल पर लम्बित आवेदनों के निस्तारण की वस्तुथिति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों पर पारदर्शिता बनाये रखने के लिए स्टॉक की नियमित जांच करने और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।

गोदारा ने राशन डीलरों के बकाया कमीशन एवं परिवहनकर्ताओं के लम्बित भुगतान की उपखंड वार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए की सभी बकाया मामलो का नियमानुसार भुगतान शीघ्र पूर्ण किए जाए। उन्होंने नई दुकानों के आंवटन में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला रसद अधिकारी को इसी माह प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल को इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की विभाग की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में कोई कोताही नही हो और आमजन की शिकायतो का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, जिला रसद अधिकारी इंद्रपाल मीना, जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहें।

जिला स्तरीय जनसुनवाई स्थागित

जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर के आयोजन के कारण स्थगित की गई है।

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