Deoli News 6 फरवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों ने परियोजना के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर एडीएम कार्यालय को देवली में यथावत रखने की पुरजोर मांग की है।
ज्ञापन में विस्थापितों ने बताया कि बीसलपुर बांध की भराव क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। जिसमें बीसलपुर बांध की भराव क्षमता बढाने के लिए अवाप्ति कार्यवाही की जाकर मुआवजा भुगतान का कार्य किया जाना है तथा कार्यालय अतिरिक्त कलेक्टर पुनर्वास एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली में विस्थापितों का मुआवजा करीब ढाई करोड बाकी चल रहा है एवं विस्थापितों की कालॉनियों में भूखण्ड आवंटन किया जाना भी शेष है। जिन पर विस्थापितों द्वारा आवेदन किए हुए है एवं वर्तमान में भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया चल रही है।

कार्यालय का स्थानान्तरण टोंक होने से देवली एवं आस-पास के ग्रामीणों को भूखण्ड आवंटन, मुआवजा का भुगतान, भूमि आवंटन, भूमि अवाप्ति, बीसलपुर नहर परियोजना की शेष राशि का भुगतान के लिए परेशानियां उठानी पडेंगी। टोंक ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे जिससे समय एवं धन की बर्वादी होगी, हम विस्थापित पूर्व में ही काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि बीसलपुर परियोजना विस्थापितों के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए बीसलपुर परियोजना का कार्य कर रहे कार्मिकों का कार्यालय देवली एवं ईसरदा व ईआरसीपीसी का कार्य कर रहे कर्मचारियों का कार्यालय टोंक रखा जाए।

ज्ञापन सौपने में कंवरीलाल, रामस्वरूप, रामवतार, धनराज, ग्यारसी लाल, किशन, छोटू, रामपाल व कैलाश सहित कई विस्थापित थे।


